ਵਿਕਟੋਰੀਆ – ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਬਾ ‘ਇੰਟੀਮੇਟ ਇਮੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ’(ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ (ਇੰਟੀਮੇਟ ਇਮੇਜਜ਼) ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਸਰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਸਰਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
2020 ਵਿੱਚ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 80% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2014 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 48% ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 36% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰ ਹੀ ਸੀ।
“ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,” ਕੈਰੋਲ ਟੌਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਅਮੈਂਡਾ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। “ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ-ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।”
ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਅੱਧ-ਨੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ, ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਡੀਪ ਫੇਕਸ’ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਖਿੱਚਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਨੂੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
