Headlines

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਾਰਚ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਿਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ’ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ। ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 172 ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਕੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ।

ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਦੁਆਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ’ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਤੋੜੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨਾਲ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਯਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਸਦਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਈ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਦਨ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਪਗ 3.17 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 2.62 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 6.12 ਲੱਖ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ 2019 ਵਿਚ ਖਰਚਾ 15 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 51 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਧ ਡੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ’ਤੇ ਵੀ 51 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਗੋਲੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਰਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਨਰਮ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

‘ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਲਵਾਰਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ’ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਏਅਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਰਤਨ’ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਗਲੀ

ਸਦਨ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਗਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 850 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਗਲੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।