ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਾਰਚ-ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮਗਰੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐੱਮ.ਕੇ. ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 5 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਾਰਚ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਈਡੀ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੈਭਵ ਅਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
