ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਉਪਰ ਉਠੇ ਸਵਾਲ-
ਓਟਵਾ- ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ੇਪਾਰਡ ਤੋਂ ਐਮ ਪੀ ਟੌਮ ਕੈਮਿਕ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਅਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਪਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਉਪਰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ (ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ) ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। IRCC ਇਹਨਾਂ ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ, ਕਾਲਜ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਯੋਗ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਾਲਜ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀੜਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੇਜੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਏ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਗਲਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 25 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ 106(4) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਟਿਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ IRCC ਨੇ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। IRCC ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਇਂਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਰਣ ਸਾਡੇ ਇਮਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਵੇ।
