ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਕਾ
ਮੋਬਾਇਲ: 94160 39300
ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦਿਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ
2022 ਵਿੱਚ ਕੁਲ 41.50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ 12 ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ, 1.26 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਧਾਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰਿਜਸਟੈ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ 16 ਹਜਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 72.88 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਡੀ. ਐਸ. ਆਰ. ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਰਹੇ. ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, 2.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜਸਟ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ. ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ. ਜਿਸ ਨਾਲ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ. ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਵਿਧੀ, ਡ੍ਰਿਲ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ
ਬਿਜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਹੈ. ਝੋਨਾ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਪ ੁਰਾਤਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਅਹਿਸਤਾ ਅਹਿਸਤਾ ਜਮੀਨ ਤੋਂ 120 ਫੁਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 170 ਫੁਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਟਿਊਵਲ
ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ (ਸਬਰਸੀਮਲ ਪੰਪ) 30^35 ਹਾਸਰ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਟਿਊਵਲ ਬੋਰ 375 ਫੁਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 750 ਫੁਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਤੇ 3.50 ਤੋਂ
ਲੇ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋਤ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੇਰਾ
ਪਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਹੀਲੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ ਝੋਨਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ, ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਰਕਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕੁਲ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ, ਰਿਜਸਟ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ,
ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਵਿਧੀ ਅਪਨਾਉਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਵਿਤੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੋਚਿਏ ਤਾਂ ‘ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ’ਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ. ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਰੀਫ ਅਤੇ ਰਬੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਫ (ਸਾਉਣੀ) ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕਾ, ਮੂੰਗ, ਮੰਗਫਲੀ, ਗੰਨਾ, ਸੋਆਬੀਨ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਆਦਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਪਾਣੀ, ਅਧਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਬੀ (ਹਾੜੀ) ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਜੌ, ਆਲੂ, ਛੋਲੇ, ਮਸਰ, ਅਲਸੀ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਸਰਸੋਂ ਆਦਿ ਬੀਜਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ, ਪੱਕਣ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਗਰਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਫਸਲਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਵੀ ਉਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਗ ੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਬਦਲ ਐਥਨੌਲ, ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ, ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਢੁਕਵੇਂ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ. ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ, ਪੇਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ. ਇਸ ਸਾਰੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ‘ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ, ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ ੁਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ.
ਮਨੁੱਖੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ. ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਵੈਂਈ, ਬੁੱਢਾ
ਦਰਿਆ, ਮਾਰਕੰਡਾਂ, ਘੱਗਰ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ. ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ. ਗੰਗਾਂ ਅਤੇ ਯਮਨਾ ਦੇ ਜਲ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ
ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ. ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ, ਉਤਰੀ ਭਾਰਤਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ. ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪਤ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਣਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ. ‘ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
