Headlines

ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ

ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ: – ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 8 ਜੁਲਾਈ- ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ।

ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋ ਹਾਈਵੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਉਪਰ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਦਿਆਂ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਕਿਉਕਿ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿੱਤ ਤਲਵਾੜ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਬਰੂਗੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਤੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ( ਸੁਪਰਡੈਂਟ) ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਡੀ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ?