-ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ——
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹਾਉਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਇਸ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਦੁਖਦਾਈ ਕਤਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿਰਮਮ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ|
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਥੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਸੀ, ਉਥੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਅਚੰਭੇ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਨਿਰਮਮ ਹੱਤਿਆ ਉਪਰੰਤ ਬੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਦਸਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਪਾਰਕ ਲੌਟਾਂ ਅਤੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਵਿਚ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਉਪਰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕੈਮਰੀ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਉਪਰੰਤ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਐਮ ਪੀ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਆਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ। ਅਮੂਮਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ -ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿਛੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦ ਆਣਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜਾਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੁਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀ ਹੋਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਨਤੀਜੇ ਉਪਰ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾਕਾਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਉਲਟੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਇਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਣਾਓ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀ ਬਲਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਿਚੋਤਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿਖ ਲਈ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਾਰਣ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਨਾਰਜਾਗੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਲਗਪਗ 20,000 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਸਕੈਚਵਨ ਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਪਗ 12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਟਰੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 600 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 1000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਉਪਰੰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਉਭਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਨਾਲ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦਸਦਿਆਂ ਵੀਜਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਘੇਰਾਓ ਦਾ ਖੁੱਲੇਆਮ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਸਮਕਸ਼ ਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀਜਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ….
