ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਡਾ. ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ—
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਭਖਦੇ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਅਤੇ ਬਰਿਜ ਭਾਨ ਦਾ ਰੋਲ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿਸ਼ ਭਾਨ ( ਪੈਪਸੂ 1956 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ 1921-45 ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਟ ਐਕਟ 1966 ਦਾ ਰੋਲ:
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚਲੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 78 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰੁੰਕਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਧੀਨ ਹੀ 1976 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਯੋਗ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1976 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਜੂਨ 1980 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਸੀ, ਯਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ, 1956 ਦਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ 1966 ਵਾਲੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰ 78 ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ, ਉਨਾਂ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰੰਮ ਕਿਉਂਂ ਕੀਤਾ? ( ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਚਰਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਦਲੇ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਮੂਹੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਜਨ ਸੰਘ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। 1978 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਈ।)
ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰੋਲ:
ਖੈਰ 1976 ਵਾਲੇ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ 1978 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਤੋਂ ਅਗਾਉਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਖਰੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। 2007 ਵਿੱੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਬਣ ਗਈ, ਉਨਾਂ 2007 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਤੇ 79 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2016 ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਂਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਿਸੇਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ:
1980 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1980 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੱਘ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਿਆ। 1981 ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1982 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਹਾਅ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ 1980 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕੰੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ 1978 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 1976 ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰੰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ:
ਅਪਰੈਲ 1982 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਅਤੇ ਕੜਾਹੀ ਲੈਕੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ੳੇਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਸਮੇਂ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੜਾਏ। 2004 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋਅ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੋਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਰਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1986) ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 2004 ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2016 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੇਂਦ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਪਰ ਦਰਜ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਗਲਤੀ:
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ 1980 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 1982 ਵਿੱਚ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਪਤਾ ਨੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਪੂਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ’ ਮੋਰਚਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿ਼ਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ੳਥੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗਲਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ 1985 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1986 ਤੱਕ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਸਖਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ 1986 ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਦਾਰੀ ਸੀ? ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਦੇ ਹਨ।
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਰੋਲ:
1985 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਨਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਹੋ ਵੀ ਗਈ। ਪਰ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1987 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। 1990 ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰੋਲ:
2022 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਬਨਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹਿਰ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਨੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਦੇ ਫੈਸਲੇ (ਜੋ ਵਿਧਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗਰਾਉਂਡ ਸਥਿੱਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਵੇ ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਨਾ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਪ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।

pssohi57@gmail.com