ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸ. ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ‘ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਵਿਆਹ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਸ. ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਏਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ, ‘ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਿਹਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
