-ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ——
ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ”ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ” ਦੇ ਉਨਵਾਨ ਹੇਠ ਸੱਦੀ ਗਈ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਾਤਰੀ ਨਾਟਕ ਹੋ ਨਿਬੜੀ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਮੰਚ ਉਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸਜੇ ਬੈਠੇ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ-ਪਜਾਮਾ, ਨਹਿਰੂ ਜੈਕਟ ਤੇ ਘੁੱਟਕੇ ਬੰਨੀ ਪੀਲੀ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਚ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੇਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਚ ਉਪਰ ਨਹੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਦਿਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਨਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਵਲੋਂ ਮੰਚ ਉਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲਈਏ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਆਣ ਪੁੱਜੇ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿਪਣੀ ਨੇ ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪਾਤਰੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹਿਸ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਉਪਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਤਰੀ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਅਨੇ ਮਿਹਣੇ ਕਿਊਂ ?
ਮੰਚ ਉਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਜਾਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਊਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1956 ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਊਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਮੌਕੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀ ਵਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਨੀਤੀ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਸਰ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਯੁਕਤ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਤੇ ਮੰਚ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਲੈਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਉਪਰ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਹਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉਠਿਆ। ਉਂਜ ਇਹ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹਰ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਲੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਚ ਉਪਰ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਨਾਕਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਕਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੀ। ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਮੰਚ ਉਪਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਇਕ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ”ਹਰਿਆਨਾ ਕੋ ਪਾਨੀ ਤੋ ਮਿਲਨਾ ਚਾਹੀਏ।” ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਪਾਤਰੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੰਚ ਉਪਰ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹਿਸ ਸੀ। ਸਚਮੁੱਚ ਇਕ ਪਾਤਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸੱਦੇ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਮੁਲਾਜਮ, ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀ ਹਨ। ਅਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਚੋ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਵਰਕੇ ਮੋੜਨਾ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਕਾਰਜ ਨਹੀ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੜਾਹ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੱਡੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਕ ਪਾਤਰੀ ਨਾਟਕ ਇੰਜ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ…..
