ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਤੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਮਿਸਟਰ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ ਤਾਂਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਓ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੜਨ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਸਥਾਈ, ਸ਼ਰਤੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜਾ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਗੁਆ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਗੈਰ-ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਦਾ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਉਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ।
ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੋ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀਜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਸਹਿਮ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਸਟੱਬ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਪਾਇਲਟ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ” ਮਾਡਲ ਜੋ ਕਿ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਾਰੀ, ਸਿਹਤ ) ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਡੇਟਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੈਰ-ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਸੌਖਾਲੀ ਤੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਆਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
-ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ- ਔਡਰੀ ਮੈਕਲਿਨ, ਨਾਓਮੀ ਐਲਬੋਇਮ ਅਤੇ ਐਨਾ ਟ੍ਰਾਈਂਡਾਫਿਲੀਡੋ
ਔਡਰੀ ਮੈਕਲਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਨਾਓਮੀ ਅਲਬੋਇਮ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਟ੍ਰਾਂਡਾਫਿਲੀਡੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ( ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ-ਦਾ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ)
