-ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ-
ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਚੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ, ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਈ ਵੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜਾ ( ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ) ਉਪਰ ਕੈਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਪ ਕਾਰਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਚ 35 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਕੁਲ 364,000 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਨਾਲੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਕੈਪ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਉਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲ- ਕਾਲਜਾਂ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਥੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦਾ ਜਿਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜੇ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਤੇ ਅਸਾਵਾਂ ਦਸਦਿਆਂ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਉਪਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਉਪਰ ਘਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਤੂੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਓਟਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਪ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਸੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੇਲੀਨਾ ਰੋਬਿਨਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸੂਬਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੀ ਸੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ| ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ 83,000 ਸਟੱਡੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 50,000 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਡੇ-ਕੇਅਰਜ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 175,000 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ।
ਕੈਪ ਕਾਰਣ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ 2-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਪ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੈਪ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਔਸਤਨ $6,919 ਹਨ ਜਦੋਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਸਤਨ $30,480 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਣ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੋਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ( 20 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ) ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨਚਾਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਨ ਕਾਰਣ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਪ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੈਪ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
