ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ-
ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਊਣ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰੀ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਚੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ।
ਭਾਵੇਂਕਿ 2020-21 ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੜ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ , 2020-21 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ (ਦਿੱਲੀ-ਸੋਨੀਪਤ) ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ (ਦਿੱਲੀ-ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ) ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਕੰਕਰੀਟ ਬੈਰੀਅਰ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਕ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਵਿਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਨਾਵਾਜਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਗਲਤ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀ ਲਿਆ। ਆਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚਾੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 370 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਲੈਕੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਕਾਊ ਰਵੱਈਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
