-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
* ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋ ਰਫਿਊਜੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਓਟਵਾ ( ਦੇ ਪ੍ਰ ਬਿ)–ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਓਟਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਸ਼ੈਡੀ) ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿਲ ਵਿਖੇ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਐਕਟਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਓਟਵਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਪੀ ਆਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਡਲ ਪੱਤਝੜ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਨੇਕਾ ਕਾਲਜ ਵਿਚ 2022 ਵਿਚ 300 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਫਿਊਜੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2023 ਵਿਚ ਲਗਪਗ 700 ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਨੇਸਟੋਗਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 106 ਤੋਂ 450 ਹੋ ਗਈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।