ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ-
ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਿਹਾ-
ਚੰਡੀਗੜ ( ਦੇ ਪ੍ਰ ਬਿ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ “ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲ” ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਗਿ ” ਕਿਸਾਨ ਅਂਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਖੋ. ਇਹ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ” ਉਹਨਾਂ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ) ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਵਿਰੋਧ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੋ।” ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਪੈਲੇਟ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।”
