ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ—
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ—–
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਮੈਰੀ ਜੋਸ ਹੋਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਖਰੀ ਗਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿਚ ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਬਿਧਾਪੂਰਣ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਣ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਰਿਨ ਉਟੂਲ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਾਰਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਨੀ ਦਖਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀਸਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੀਸਸ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਲਨਾਇਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਟਿਪਣੀ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਪਰ ਬੇਯਕੀਨੀ ਕਿਉਂ?
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਐਮ ਪੀ ਮਾਈਕਲ ਚਾਂਗ, ਲਿਬਰਲ ਕਾਕਸ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਐਮ ਪੀ ਹੈਨ ਡੌਂਗ ਤੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਐਮ ਪੀ ਜੈਨੀ ਕੁਵਾਨ ਵਲੋਂ ਚੀਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਰਗੇ ਇਲਜਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਰਿਨ ਉਟੂਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਰਿਨ ਉਟੂਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ, ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇਰੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਚੀਨੀ ਐਪ ਵੀਚੈਟ ਅਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਖੁਲਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 9 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 127 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਣ ਪਾਰਟੀ ਕੇਵਲ 119 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਓਟੂਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਾਰਣ ਲਿਬਰਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਉਪਰ ਬੇਵਿਸਵਾਸੀ ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
