ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ——
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 18ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ 7 ਪੜਾਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉਪਰੰਤ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ 7, 13, 20, 25 ਮਈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ, ਛੇਵੇਂ ਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਗੇੜ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨ ਡੀ ਏ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 400 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਘਟ ਪੋਲ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸੁਰ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਨਹੀ ਤੋੜੀ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਉਸਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਨਾਕਾਰਤਕਮ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਸਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਕੇ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਤੱਕ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ । ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਦੋ ਘਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਕ ਘਰ ਖੋਹਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕਿਹਾ, ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਡਰ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਲੋਂ ਘੁੱਸੀ ਡੂਮਣੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲ ਗਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਹੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2014 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 400 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋ ਇਕਦਮ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਉਸਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਆਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵਸ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੇਖਕੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਡਰਾਵੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਨਹੀ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਲ 1999 ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਉਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਲਈ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘’ਯੇ ਸਭੀ ਚੋਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਤੇ ਹੈ’’ ਕਾਰਣ ਮੋਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਵਿਖਾਵੇ । ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਆਜਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਹਿਤ ਨਫਰਤੀ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਉਸਦੀ ਚੁੱਪੀ ਉਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਭਾਜਪਾ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹ ਨਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਹਨ।
