ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ-
ਓਟਵਾ ( ਦੇ ਪ੍ਰ ਬਿ)- ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਗੈਰ- ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਬੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਇਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਓਪੀਅਡ, ਕਰੈਕ, ਕੋਕੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਸਹੀ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਫੈਡਰਲ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਯਾਰਾ ਸਾਕਸ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਕਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ,31 ਜਨਵਰੀ ਨੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਓਪੀਔਡਸ, ਕਰੈਕ ਅਤੇ ਪਾਊਡਰ ਕੋਕੀਨ, ਮੇਥਾਮਫੇਟਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ 2.5-ਗ੍ਰਾਮ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ।
ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਫਿਓਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਡਰੱਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋ ਬਾਦ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਸਪਲੈਸ਼ ਪੈਡਾਂ, ਵੈਡਿੰਗ ਪੂਲ ਅਤੇ ਸਕੇਟ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
