ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ-
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਆਏ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਗਜਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਾਰ 400 ਪਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੜਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂਕਿ ਐਗਜਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ 32 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ 240 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਦੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 63 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਸਥਾ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਬਦਬਾ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਸਬੂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਸ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀ ਜਿੱਤੇ ਜੋ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਥੋਂ 150,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜੇਤੂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ 480,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਪੀ ਜਿਥੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇਤੂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਝਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਆਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੂ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਣ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਸੀ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ । ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਵਾਂਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਕੇ ਮਸੁਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਘਟੀਆ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫਤਵਾ ਮੰਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ।
ਭਾਵੇਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਹੂੰਝਾਫੇਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀ ਵਿਖਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸਦੀ ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 272 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਨ ਡੀ ਏ ਵਿਚ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂ ਦੀਆਂ 12 ਸੀਟਾਂ, ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 16 ਸੀਟਾਂ, ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਬਹੁਤਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਉਹ ਐਨ ਡੀਏ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਲਟੀ ਨਾ ਮਾਰ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਨ ਡੀ ਏ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ , ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ-
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਆਏ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ 13 ਸੀਟਾਂ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੀਟ ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋ ਵੱਖ ਹੋਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀ ਮਿਲੀ। ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਾਅਨੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹਿਕੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ 26.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਣ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢਾਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 7.38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 26.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 2019 ਵਿੱਚ 9.63 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 18.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜੇ ਆਪ ਲਈ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਸੀਟ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜੋ 2019 ਵਿਚ 27.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਉਹ 2024 ਵਿੱਚ ਘਟਕੇ 13.42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਾਰ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
