ਸੰਪਾਦਕੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਰੌਲਾ

-ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ-

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮੈਰੀ ਜੋਸ ਹੋਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੀ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ ਜਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜਨ ਉਪਰੰਤ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ  ਐਲਿਜਾਬੈਥ ਮੇਅ ਵਲੋਂ  ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜਨ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਤੁਫਾਨ ਉਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ  ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਪਰ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇਅ ਨਾਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ | ਮੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਵਲੋ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ | ਉਧਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿਲ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ | ਉਹ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ| ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ| ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। | ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਹਨਾਂ ਐਮ ਪੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਹੈ ਉਹ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ | ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ| ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਮ ਪੀਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਾਰ ਹਨ| ਸਿਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ  ਵਿਚ ਕਈ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ।ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਬਦਲੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ | ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ|

ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਸਸ ) ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਐਮ ਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਚੀਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।

ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਲਗ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ।  ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯਕੀਨਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਫੈਡਰਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਖਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੋ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ  ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਐਮ ਪੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਐਮ ਪੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 3 ਜੂਨ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਆਗ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ  ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇਅ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੀਸਸ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਉਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਐਮ ਪੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜੋ ਤੇਵਰ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਸਦਾ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ  ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਂ ਦਖਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਜੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।