ਓਟਾਵਾ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੇਖਾ )- ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਨਿਸਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨੋਨੀਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
“ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੋਧਾਂ IRCC (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ) ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ,” ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ 352,305 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇੱਕ “ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾਨ ਫਰੇਮਵਰਕ” ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੋਨੀਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਨੋਨੀਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਧਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $87 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਮਨੋਨੀਤ ਸਿੱਖਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੋਧਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਗੇ।
