ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 15 ਜੁਲਾਈ
ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤਾਉੱਲ੍ਹਾ ਤਰਾਰ ਨੇ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ,‘‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ, 9 ਮਈ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਫਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਇਮਰਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਾਸਿਮ ਸੂਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐੱਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐੱਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਖਾਸ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁੰਨੀ ਇਤੇਹਾਦ ਕੌਂਸਿਲ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੰਨੀ ਇਤੇਹਾਦ ਕੌਂਸਿਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
