ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ-
ਟੋਰਾਂਟੋ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੇਖਾ )- ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀ ਆਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ 25% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 97% ਵਾਧਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਨੌਜਵਾਨ ਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਏ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। “ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਭ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ।”
ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਿਦਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਹੈ । ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੈਨੇਡਾ (ਈਐਸਡੀਸੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿਚ, 183,820 ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ 2019 ਤੋਂ 88% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 6% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।”
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
