ਸੰਪਾਦਕੀ- ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਲਾਪ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

-ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ-

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਉਛਾਲ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਜੋ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰਜੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਰ ਲਗਪਗ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੀ ਆਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਉਪਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਤਝੜ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗੀ| ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਆਸ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ| 2023 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 13 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼  ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕੈਪ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ| ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ| ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਨ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਟਰੀਮ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਿਮਿਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੋਸਟ ਗਰੇਜੂਏਟ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਟੂ ਬਾਦ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜੇ ਲਗਪਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੀਜਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਵੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਤਾਜਾ ਐਲਾਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਚੋ ਉਪਜੇ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਇਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚੋ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ  ਦੇ ਦੁਹਰਾਓ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਭਾਵੇਂਕਿ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋ ਹਨ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਚੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਹੁਣ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖੇ ਵਾਂਗ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ…