Headlines

ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ- ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਬੀ ਸੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ-

ਸਰੀ ( ਦੇ ਪ੍ਰ ਬਿ)- ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਪ੍ਰਸਿਧ ਨਿਊਜ ਏਜੰਸੀ ਯੂ ਐਨ ਆਈ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ  ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਫਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਹੋਰ ਤਜੁਰਬੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸਫਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੋਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਬੰਨਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਹੀਂਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਾਣ ਚਾੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਦਕਾ 1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੋਟਤੰਤਰ ਕਾਰਣ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤਜੁਰਬਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਖੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਵਾਬ  ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਐਡੀਟਰਾਂ ਲਈ ਵੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *