ਬੋਲ ਕੇ ਲਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇਰੇ…?
ਸਰੀ (ਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੁਹਿਰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੂਲਭੂਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਖਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਜਾਪਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ “ਖੱਚਰ-ਖੋਤਾ ਹਾਏ ਹਾਏ” ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ “ਜੱਗੂ ਮਾਮਾ ਮਰ ਗਿਆ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1953 ਤਹਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਭਗਵਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵਜਨਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੇ ਗਏ ਭੱਦੇ ਦੂਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਗੱਪੀ’ ‘ਅਮਲੀ’ ‘ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ’ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚੜ੍ਹਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕ ਮਾਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਸ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੁਕਣ ਤੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਅੜੇ ਸੋ ਝੜੇ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਤੱਗੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮ ਐਲ ਏ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਬਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ‘ਮੁਸਤੈਦ’ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦਬੋਚਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦਤਰੀਨ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਭਾਂ ਲਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਕਲੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਆਸ ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗੜੁੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਬੋਲ ਕੇ ਲਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਂ ਤੇਰੇ,
ਬੋਲ ਜੁਬਾਂ ਅਬ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਹੈ।
ਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਬੈਰਿਸਟਰ, ਸਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ)
ਈਮੇਲ : lovleengill0095@gmail.com
