ਓਟਾਵਾ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੇਖਾ )-ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕੰਨੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ 2024 ਵਿੱਚ 485,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 437,000 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2026 ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਗਈ-
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ 2024 ਵਿੱਚ 485,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 437,000 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2026 ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ਮਿਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ-
ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਡੀ ਬੋਇਸੋਨੌਲਟ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਪਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵਧੇਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 41 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਖਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2023 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆ ਹਨ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਘਰੇਲੂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
