ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦੇ ਪ੍ਰ ਬਿ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 250 ਕਰੀਬ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 250 ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਰੀਬ 70 ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ 375 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ
