ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ…
-ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ—
ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੁਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਉਦਾਰਚਿਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਖੋਹਲਕੇ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੜ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਰਹਿਣ- ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਥੇ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਠੱਗੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਕਾਰਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸਾਵੀਂ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿਲਤ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਖਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਥਾਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ 95 ਹਜਾਰ, 2026 ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ 65 ਹਜਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ – ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਕਤ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਆਮਦ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਟੀਡੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੀ ਐਮ ਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਹਲਣ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਵੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜੋ ਇਹ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀ। ਕੇਵਲ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਣਨੀ ਉਤਾਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਗਪਗ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਆਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਏ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇੰਪਲਾਇਰ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਚੋ ਉਪਜੇ ਰੋਸ ਤੇ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ-ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀ ਐਲਾਨੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈਕੇ ਆਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੱਚੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
