ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ-ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਡਾ. ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ-

ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਤਰਾਂ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਉਨਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਂ ਹੀ ਉਨਾਂ ਉਸ ਤਰਾਂ ਹੰਗਾਮੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਾਰੇ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗਿਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਦੀ ਹਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਹਮਾੲਤਿ ਭਾਵ ਅਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਫਾਨ ਦੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਹਾਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਬੰਧੀ, ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਮਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਕਤੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਵੋਟ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਪੰਥਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸੈਕੂਲਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਚੋਂ ਜੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੇਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇਵਲ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੱਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੁਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਲੈਂਡ ਬਨਾਉਣਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹਣਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਖੱਟ ਲਈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਕੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਸਰਾ ਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇਗਾ।
ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲਗਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੜਾ ਕਿੰਨੀਂ ਕੁ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਸਿ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਯੂ ਟਿਊਬਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਆਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ 2022 ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਸਿ਼ਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੱਤਵੀਂ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਘਟਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18-19 ਕੁ ਪਰਸੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਕੇ, ਗੈਰ ਜੱਟ ਵਾਲੇ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਕੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਂਨ ਵੀ ਗੈਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਚਰਿੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਅੱਠਵੀਂ ਗੱਲ , 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਗੈਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੌਵੀਂ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਪਲਭਧ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਗਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਕਿਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਿਮ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਨਸਿਬਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁੱਝ ਅਗਰੈਸਵਿ ਰੁੱਖ ਵਿਖਾਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੁਧਾਰਕੇ, ਇਹ ਮੰਨਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੈਰ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਰਪਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਬਦਲਿਆ ਬਦਲਆਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।