ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਉਠੀ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਪੁੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਪਰੰਤ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਜਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਉਹ ਇਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਸਜਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜਾ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਸੁਰਖੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਤਾਜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆਗੂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਪਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜਾ ਨਿਭਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਲਗ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਵੈਰਭਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਵੱਖਰੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਏਕਤਾ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, 2015 ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਤਾਜਾ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ “ਗਲਤੀਆਂ” ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਕੇਵਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਪਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਹੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੁਗਤੇਗੀ। ਭਾਵ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਾਣਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਗਾਉਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪਿ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜਾ ਲਗਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਰਜੋਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜਾ ਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜਾ ਤੋ ਅੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਸਜਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿਸ ਪੰਥਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋ ਮੁਆਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜੇ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਰਿਯਾਦਾ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ? ਕੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੰਥਕ ਰਹਿਨੁਮਾਂ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ? ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਥਿੜਕ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋ ਭਟਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਕੌਣ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰੇਗਾ ?
-ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ-
