ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬਲ ਵਲੋਂ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ-
ਵੈਨਕੂਵਰ ( ਦੇ ਪ੍ਰ ਬਿ)- ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬਲ ਵਲੋਂ ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੌਡਰੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਖਬਰ “ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਹਿੰਦੂ ਅੋਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗਠਨ” ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।“ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਚੁਣੇ ਗਏ”।ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਿਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਇਕ ਪੇਪਰ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪੋਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਹਿਲੇ ਪੋਆਇੰਟ ਵਿਚ “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਾਂ।ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ”।ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਤੇ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ “ਅਸੀਂ ਗੁਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ”। ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ,
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਮੁਜਾਹਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ।ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡਾ -ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਯੁਨਾਈਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਸਮੇਤ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ? ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਾਰਣ ਕਿਸੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।
ਪੰਜਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੌਡਰੇਟ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਡਰੇਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਟੈਂਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਬੀਸੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮੌਡਰੇਟ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਡਰੇਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣ’। ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੌਸਲ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫੋਰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬੀੜਾਂ ਛਪਣ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਓਮਨੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬਲ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੀ ਗਈ ਏਜੰਡੀ ਦੀ ਕਾਪੀ।
