ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ( ਦਿਓਲ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸਐੱਫਜੇ) ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਦੀ ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਦੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੈੱਸਆਈ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਸ ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਾਧਾ
