ਟੋਹਾਣਾ-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਉਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੈ। ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਨੌਰੀ-ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਕੇ ਲਈ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਸ ’ਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ।
