-ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ-
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਖਿਲਾਫ ਸੁਲਘ ਰਹੀ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਆਖਰ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਐਨ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੱਸਣਾ,ਕੋਈ ਸਧਾਰਣ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫਲ਼ਾਪ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਜਿਥੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਥੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫਰੰਟ ਉਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਰਿਕਸ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਉਪਰ ਵੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਸਨੇ ਅਜੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਜਾ ਖੜਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਪ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਨਹੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਉਲਟਾ ਉਸਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਦਿਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਦੋਂ 2015 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਤੁਲਨ ਬਜਟ ਦੀ ਥਾਂ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਬਜਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਾਟੇਵੰਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰਪਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਥੋਂ ਕਿਥੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਹਸੀ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਦ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂਕਿ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ 10 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ, ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਰਵਾਨਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਗਲੀ ਵਿਚ ਮਰਵਾਨਾ ਦੇ ਸਟੋਰ ਖੁਲਵਾ ਦੇਣੇ- ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਚੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਯੁਧ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣਦਿਆਂ, ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾਟੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਹਾਨੇਬਾਜੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿਚਰਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਹਿਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹਾਰਪਰ ਵਰਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਦੇ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਘਣੇ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਗਰਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਉਥੇ ਸਥਾਨਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਪੂਰਣ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਦੇਣੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੀ ਆਰ ਲਈ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਛੱਡਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣੇ-ਇਹੀ ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ।
ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਬਰਲਾਂ ਲਈ ਉਤਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਜਾਂ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਗਰਾਫ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਦੈਂਤ ਬਣਕੇ ਖੜੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ, ਲਿਬਰਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਕਵਚ ਪਾਕੇ ਉਤਰਨਗੇ…
