-ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਲਾ-
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਜੱਕੋ ਤੱਕੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੌਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨੀ ਅੜਿਚਣਾਂ ਕਾਰਣ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਿਆਬਾਜੀ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਆਸਾਰ ਮੱਧਮ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਕਾਫਰੰਸ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਦੂਰੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਲਕੀਰ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਂਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਆਗੂ ਜਾਂ ਧਿਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਵੱਖੋ- ਵੱਖਰੀ ਡਫਲੀ ਹੀ ਵੱਜਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਹੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਧਰਮ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਆਮ ਤੇ ਸਧਾਰਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਸ ਵੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਪਰ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋ ਮਨਾਂ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵਲੋਂ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਦਰਵਾਜੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਮਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਸਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਉਸਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਿਕੜਬਾਜੀ ਹੈ।ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਭਰੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਲਾਲਚ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਭਲੇਖੇ ਚੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹਤਰ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖਾਲਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਦਈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਇਕ ਵਿਜ਼ਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਆਸ਼ੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਮੰਜਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਕਦੇ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ।
