Headlines

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਾਤਪਾਤ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਮਾ ਸਾਮੰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਬੀਬੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ (X) ਉਤੇ ਪਾਈ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ , “ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸਿਆਟਲ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਹੈ।”

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਸਿਆਟਲ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ X ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।”

ਕੌਂਸਲਖ਼ਾਨੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, “ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ X ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, “ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੋਦੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਰੱਦ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।”

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਟਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਰੱਦ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ।” ਕਸ਼ਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, “ਮੇਰੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੀਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।ਸਿਆਟਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਵੰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਟਲ ਜਾਤਪਾਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *