Headlines

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ

* ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਰੂਪ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਟਲਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ-ਲਿਮਟ, ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨੀ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜੂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਆਲੂ, ਮਟਰ, ਗੋਭੀ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸੇਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਫਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *