ਐਨਆਰਆਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਤੇ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਇੰਟਰਫੇਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ-
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਦੇ ਪ੍ਰ ਬਿ)-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ।
ਸ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।” ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਧ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, “ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਨਆਰਆਈ’ਜ਼ ਵੱਲੋਂ 11 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਓਥੇ ਹੀ 10 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ’ਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ 140 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 22 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ 12 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ।”
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਐਨਆਰਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ‘ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਯੂਕੇ ਸੰਸਦ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 29 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।”
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਸ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਸਟਾਪ ਹੱਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਗਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਣ।”
