ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਦਸਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਪਰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਉਸ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਠੁੱਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫ਼ਤਵਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਧਿਰ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਂਜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਿਵੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਠਧਰਮੀ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਧੜੇਬੰਦਕ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੰਬਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਾਰਣ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਨਾਜੁਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਰੀ ਉਠਾਕੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਨਜਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਖਦੇੜਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀ ਕੀਤਾ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ- ਗੂਗਲ ਸਰੋਤ।
