ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ’ਸਟੇਟ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟ’ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ-ਪ੍ਰੋ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ’ਸਟੇਟ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟ’ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਆਦਿ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1995 ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਅਤੇ 2013 ਦੇ ’ਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਹੈ । ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਯੂਸੀਸੀ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਡ ਹੈ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਡ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ,ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਲ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ’ਹੈਲਮੈਟ’ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ੁਦਾ ’’ਲੜਾਕੂ ਹੈੱਡਗੇਅਰ’’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ’ਲੋਹ ਟੋਪ’ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ ਲਿਖਤ ’’ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼’’ ’ਚ ਫ਼ੌਲਾਦੀ ਟੋਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਚਲਣ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਦਵੰਦ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ’’ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਭੀ ਸੰਜੋਇ ਮੰਗਾਯੋ।। ਦਸਤ ਦਸਤਾਨੇ ਸਿਰ ਟੋਪ ਟਿਕਾਯੋ।।’’ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ’ਚ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।  ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਸਬੂਤ  ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ  ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਸੈਕੂਲਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਰਗੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਤਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਈ।