ਮਨਿੰਦਰ ਗਿੱਲ-
●
ਸਰੀ- ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਇ ਸਰਬਉੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਤਵੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਸਲੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ਨ ਜਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੂੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਭਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਸਲੇ ਭਾਰੂ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ, ਲੋਕਰਾਇ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਲੱਭ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵੱਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਧਦੇ ਜੁਰਮ ਵਰਗੇ ਫਰੰਟਾਂ ਦੇ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਚਾਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਘਿਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ‘ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਫੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਚੀਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਵੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਹੋਏ ਬੇ-ਰਹਿਮ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਜਿਸਤੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੁਕਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਹੋਗ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਇਰਾਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਾਰਹੀਣ ਤੇ ਅਣਮਿਆਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼’ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਟੂਅਰਟ ਬੈੱਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਿਰਕੱਢ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤੱਥਹੀਣ, ਆਧਾਰਹੀਣ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਸਟੂਅਰਟ ਬੈੱਲ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਵੱਜੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ 7600 ਡਾਲਰ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਚੰਦ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਏਨਾ ਹੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਕੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਵੇ ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ? ਜਿਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੱਥਹੀਣ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ? ਜੇ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਮੈਨਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ, ਸਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ)
