ਟੋਰਾਂਟੋ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੇਖਾ)-ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ H-1B) ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ‘ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 45 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੁੱਲ $118.7 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ $32 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (32 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
