ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ

ਸਰਹੱਦੀ ਅਧਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼-
ਓਟਵਾ-ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸ਼ਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਫੇਂਟਾਨਿਲ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਥਰੋਨ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਆਨੰਦਸੰਗਾਰੀ ਨੇ ਸਟਰਾਂਗ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਫੇਂਟਾਨਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਊਜ਼ੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਾ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੇਫ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬਿੱਲ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।