Mar 7, 2026

ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਸਥਾਨ ਕੈਨਾਨਾਸਕਿਸ ਵਿਖੇ 15-17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੀ-7 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ-7 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ,  ਯੂਕੇ, ਫਰਾਂਸ,ਜਰਮਨੀ,ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿਥੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀ-7ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-7 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਜਿਉਂ ਤੇ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲਿਬਰਲ ਐਮ ਪੀ ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਗੈਰਵਾਜਿਬ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਅਖਬਾਰ ”ਦਾ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ” ਦੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਕੈਂਬਲ ਕਲਾਰਕ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ- ਸੰਪਾਦਕ

ਕੈਂਬਲ ਕਲਾਰਕ-

ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰੋਂ  ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੀ 7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰੀ, ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ  ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਕਾਹਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ  ਹੈ।

ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ।  ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ  ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਕਿਆਂਗ 2018 ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ  ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਦੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਮਾਈਕਲ ਕੋਵਰਿਗ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਸਪੇਵਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਵਾਵੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੋਸ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਚੰਗੇਰੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਜਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ  ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ – ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਨ ਦਾ।

ਇਹ ਸੱਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਾਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਗਾਜੀ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਿ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰਨ । ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਘੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ, ਜਲਦੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ  ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਿਹਾ ਹੈ।