•ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ , ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ , ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ-
ਟੋਰਾਂਟੋ ( ਸੇਖਾ)- -ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਆਖਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ C-2 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । STRONG BORDER ACT ਦੇ ਬਰੈਂਡ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ , ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ , ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਤੇ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਭਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ , ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ , ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਨਗਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡਾਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ , ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਕਤ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕੈਂਚੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ , ਬਾਅਦ ‘ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ ।
