ਵਿਕਟੋਰੀਆ ( ਕਾਹਲੋਂ)- — ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਵਿਧਾਇਕ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿਨਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ ਅਥਾਰਟੀ (PHSA) ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 336 ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ $300,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕੈਮਲੂਪਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਆਲੋਚਕ ਪੀਟਰ ਮਿਲੋਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ”
ਪੀਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। NDP ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ ਹੈ।”
BC Family Residence Program, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 30 ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ 15 ਰਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ਼ $85,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੌਰਥ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਆਲੋਚਕ ਅੰਨਾ ਕਿੰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ।”
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸੀ ਓਸਬੋਰਨ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਈ।” ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, NDP ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਠੇਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ‘ਚ NDP ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਹੇਮਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ $58,000 ਦਾ ਠੇਕਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰਾਇਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ$150,000 ਦਾ ਠੇਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਓਸਬੋਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਜਟ 10% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿੱਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਾਕਸ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਹਟਾ ਕੇ ਮੂਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਖਰਚਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
