ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ’ਹਮਲਾ’ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ-
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 9 ਜੂਨ – ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵੀ.ਐਨ. ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲ਼ੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਬਲ਼ੂ ਸਟਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵੀ.ਐਨ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਮ.ਓ. ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਏ.ਐਸ. ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨਿਲੱਜ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ’ਹਮਲਾ’ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 10 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਨ 84 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ’ਹਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਮਿੱਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ। 26 ਮਈ 1984 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 14ਵੀਂ ਅੰਤਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵੀ ਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕਿਥੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਏਗੀ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
