ਸਰੀ ( ਜੋਗਰਾਜ ਕਾਹਲੋਂ)- ਸਰੀ-ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਰਿਵਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆਲੋਚਕ, ਲਿੰਡਾ ਹੈਪਨਰ, ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ (ਡੀਸੀਸੀ) ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਅਣਕਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। “ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ: ਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,” ਹੈਪਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਹੁਣ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ, ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਗਰ ਪਾਲਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।”
2026 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ 75% ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ।
ਹੈਪਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਜ਼ਾਰ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
“ਦੇਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਧਿਐਨ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਸੂਬਾਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। “ਐਨਡੀਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਹੈਪਨਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮਾੜੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਮੌਰਗੇਜ ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸੀਐਮਐਚਸੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ ਦੇ 30% ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। “ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,” ਹੈਪਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ‘ਹੱਲ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।” ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਪਨਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਨੁਮਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾਈ ਲਾਗਤ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। “ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,” ਹੈਪਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। “ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
