ਰਾਕੇਸ਼ ਨਈਅਰ ਚੋਹਲਾ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ,16 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸਿਲੈਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ,ਉਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਮਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੀ ਬਣੀ ਰਾਏ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ਼ਰਾਖ ਦਿਲੀ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਿਆ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਦਨ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ।ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ.ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ,ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ,ਉਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇਆਮ ਵਿਚਰਣ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ।ਸ.ਸੁਰਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ,ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ,ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ 2025 ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ,ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਮਾਲ ਖਾਨਿਆਂ ਚ ਜ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ।ਸ.ਸੁਰਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ,ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਹਿਸ ਉਪਰੰਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
